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कलेक्टर्स एवं संभागीय आयुक्त की वीडियो कॉन्फ्रेंस डेयरी बूथ आवंटन के कार्य को प्राथमिकता से करें – मुख्य सचिव

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जयपुर, 20 जुलाई 2021। मुख्य सचिव  निरंजन आर्य ने कहा कि सभी कलेक्टर्स 5 हजार डेयरी बूथ आवंटन के कार्य को प्राथमिकता से करें तथा आवंटन के लिए पुलिस, ट्रैफिक अथवा नगरपालिका से एनओसी लेकर शीघ्र कार्य पूरा करना सुनिश्चित करें। श्री आर्य मंगलवार को यहां शासन सचिवालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी संभागीय आयुक्त तथा कलेक्टर्स के साथ गोपालन, जनजाति, नगरीय विकास, प्रशासनिक सुधार विभाग तथा कला एवं संस्कृति विभाग के विभिन्न मुद्दों की समीक्षा बैठक कर रहे थे।

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5 हजार डेयरी बूथ का आवंटन
 आर्य ने कहा कि राज्य में 5 हजार बूथ आंवटन एक बजट घोषणा है तथा मुख्यमंत्री के निर्देशों की पालना करते हुए सभी कलेक्टर्स को यह कार्य उच्च प्राथमिकता देकर करना है। उन्होंने कहा इस कार्य की वे लगातार मॉनीटरिंग करते रहें तथा इसमें कोई भी तकनीकी समस्या आ रही है तो गोपालन विभाग से तालमेल कर कार्य पूरा करें।
वनाधिकार दावों को शीघ्र निस्तारित करें
उन्होंने सभी कलेक्टर्स को निर्देश दिए कि 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस से पहले व्यक्तिगत एवं सामुदायिक वनाधिकार के अन्तर्गत आ रहे लंबित प्रकरणों को निपटायें जिससे नये प्रकरणों को लिया जा सकें। उन्होंने निर्देश दिए कि जिलों द्वारा वनाधिकार संबंधी सूचना का एमआईएस पोर्टल पर इन्द्राज, जारी वनाधिकार पत्रों का राजस्व अभिलेख में अंकन तथा वन धन केन्द्र के लिए व्यावसायिक योजना तैयार करना संबंधी विभिन्न कार्याें को भी क्रियान्वित करें। उन्होंने जिला कलेक्टर्स को उपवन संरक्षक के साथ कॉर्डिनेट कर दावों के लंबित प्रकरणों की सूचना जनजाति तथा वन विभाग को भेजने के भी निर्देश दिए।
प्रशासन शहरों के संग अभियान’ से पूर्व सिवायचक भूमि को हस्तान्तरित करें
मुख्य सचिव ने सभी कलेक्टर्स को निर्देशित किया कि वे 2 अक्टूबर ‘प्रशासन शहरों के संग अभियान’ से पूर्व सिवायचक भूमि को संबंधित निकाय को हस्तान्तरित करें। उन्होंने कलेक्टरों को आरटीआई ऑनलाइन पोर्टल पर रजिस्टर होने का प्रमाण पत्र भिजवाने के लिए भी निर्देशित किया।
कलाकारों का डेटाबेस तैयार करें
उन्होंने कहा कि राज्य के कलाकारों को मंचीय प्लेटफॉर्म देना तथा उन्हें राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय प्रस्तुतिकरण में तैयार करने के लिए राज्य सरकार कलाकारों का डाटाबेस तैयार कर रही है। उन्होंने कहा कि हर जिले में कलाकारों में क्षमताएं है तथा हर क्षेत्र की अपनी परम्परा है। कलेक्टर्स सभी विधाओं को देखें तथा उस आधार पर कलाकारों का डेटाबेस तैयार कर कला एवं संस्कृति विभाग को भेजें। उन्होंने निर्देशित किया कि इस संबंध में वे जिलों में नोडल ऑफिसर बनायें तथा प्रचार प्रसार भी करवायें।
बैठक में इन अधिकारियों ने लिया भाग
बैठक में प्रमुख शासन सचिव प्रशासनिक सुधार  अश्विनी भगत, प्रमुख शासन सचिव जनजाति विकास  शिखर अग्रवाल, प्रमुख शासन सचिव नगरीय विकास  कुंजीलाल मीणा, सचिव गोपालन आरुषि मलिक तथा कला एवं संस्कृति ने प्रस्तुतिकरण के माध्यम से अपने विभाग के विभिन्न मुद्दों को रखा। बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सचिव वन श्रेया गुहा, सचिव स्थानीय निकाय  भवानी सिंह देथा, सभी संभागीय आयुक्त तथा जिला कलक्टर्स ने भाग लिया।

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