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किसानों को 11 हजार 418 करोड़ का बीमा क्लेम बांटा — कृषि मंत्री

कृषि मंत्री ने प्रचार वाहनों को रवाना किया

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जयपुर, 1 जुलाई 2021 । कृषि मंत्री  लालचंद कटारिया ने कहा कि राज्य में पिछले ढाई वर्षाें में किसानों को 11 हजार 418 करोड़ रूपए का बीमा क्लेम बांटा गया है।  कटारिया गुरूवार को यहां दुर्गापुरा स्थित कृषि प्रबंधन संस्थान से बीमा योजना के प्रचार वाहनों को झंडी दिखाकर रवाना करने के बाद बोल रहे थे।

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कृषि मंत्री ने बताया कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल में 69 लाख फसल पॉलिसियों के विरूद्ध किसानों को 11 हजार 418 करोड़ रूपए का बीमा क्लेम वितरित किया गया है। खरीफ-2020 तक के लगभग सभी बीमा क्लेमों का भुगतान कृषकों को किया जा चुका है। साथ ही रबी 2020-21 तक का राज्यांश प्रीमियम स्वीकृत किया जा चुका है। उन्होंने अधिकारियों को बीमा योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार कर अधिकाधिक काश्तकारों को लाभान्वित करने के निर्देश दिए।
 कटारिया ने बताया कि राज्य स्तर से 38 प्रचार वाहनों को रवाना किया गया है जो सभी जिलों में फसल बीमा योजना का प्रचार-प्रसार करेंगे। इसके अलावा जिला मुख्यालयों से भी 300 से अधिक प्रचार वाहनों को रवाना किया गया है। उन्होंने किसानों से इस योजना का लाभ लेने का आग्रह करते हुए कहा कि खरीफ-2021 के लिए फसल बीमा प्रारंभ हो चुका है, जिसकी अंतिम तिथि 31 जुलाई है। खरीफ के लिए 14 फसलें अधिसूचित की गई है। उन्होंने बताया कि खरीफ फसल के लिए किसान का प्रीमियम 2 प्रतिशत निर्धारित किया गया है, जबकि वाणिज्यिक एवं उद्यानिकी फसलों के लिए 5 फीसदी प्रीमियम देना होगा।
केन्द्र सरकार से प्रीमियम अनुदान पर कैपिंग हटाने का आग्रह 

कृषि मंत्री ने फसल बीमा सप्ताह के शुभारंभ कार्यक्रम को वर्चुअली संबोधित करते हुए केन्द्र सरकार से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के प्रीमियम अनुदान पर लगाई गई कैपिंग को हटाने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार की ओर से खरीफ-2020 से 25 प्रतिशत एवं 30 प्रतिशत प्रीमियम दर की कैपिंग की गई है, जिससे वर्ष 2020-21 में राज्य को लगभग 200 करोड़ रूपए का अतिरिक्त वित्तीय भार वहन करना पड़ा है। उन्होंने इस कैपिंग को हटाकर प्रीमियम अनुदान पूर्व वर्षों की भांति 50-50 प्रतिशत के अनुपात में करने का आग्रह किया है। श्री कटारिया ने कोविड महामारी के कारण राज्यों की कमजोर वित्तीय स्थिति को देखते हुए खरीफ-2021 के राज्यांश प्रीमियम के चुकारे में शिथिलता देने का भी अनुरोध किया।

आईटी का इस्तेमाल बढ़ाने का आग्रह 
कृषि विभाग के प्रमुख शासन सचिव भास्कर ए सावंत ने फसल बीमा योजना में मानवीय हस्तक्षेप न्यूनतम कर ज्यादा पारदर्शी बनाने के लिए आधुनिक सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) का इस्तेमाल बढ़ाने का आग्रह किया। उन्होंने बताया कि राजस्थान के 7 जिलों में फसल कटाई प्रयोग के लिए सेटेलाइट आधारित तकनीक का उपयोग कर इस दिशा में प्रयास किया जा रहा है।  इस अवसर पर कृषि विभाग के संयुक्त शासन सचिव डॉ. एसपी सिंह सहित विभागीय उच्च अधिकारी भी उपस्थित थे।

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