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आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग ने सभी जिला कलेक्टर्स को 18.06 करोड़ की स्वीकृती

यत्त शासन विभाग को 1.75 एवं पुलिस विभाग को 1.25 करोड़ रुपए स्वीकृत किए

जयपुर। आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग ने कोविड-19 से प्रभावित बेघर व्यक्तियों, प्रवासी श्रमिकों एवं अन्य व्यक्तियों को राहत प्रदान करने के लिए जिला कलेक्टर्स को 18.06 करोड़, स्वायत्त शासन विभाग को 1.75 करोड़ तथा पुलिस विभाग को 1.25 करोड़ रुपए की स्वीकृति जारी की है।

विभाग की संयुक्त शासन सचिव श्रीमती कल्पना अग्रवाल ने बताया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एवं विभागीय मंत्री मा.भंवरलाल मेघवाल के नेतृत्व एवं निर्देशानुसार कोविड-19 आपदा से प्रभावित बेघर व्यक्तियों, प्रवासी श्रमिकों एवं अन्य व्यक्तियों को राहत प्रदान करने के लिए राज्यभर में जिला कलक्टर्स की ओर से राहत शिविरों के माध्यम से अस्थायी आवास, भोजन, कपड़े, सुरक्षा, चिकित्सा सुविधा एवं सभी अन्य आवश्यक सुविधाओं आदि की व्यवस्था करवाई गई है। इन राहत शिविरों के संचालन के लिए स्थानीय नगर निकायों एवं स्वयं सेवी संस्थाओं का भी सहयोग लिया जा रहा है।

 कल्पना अग्रवाल ने बताया कि राहत शिविरों के तहत अस्थायी आवास, भोजन, कपड़े, मेडिकल सुविधा आदि उपलब्ध कराने के लिए समस्त जिला कलक्टर्स को 18.06 करोड़ रुपए जारी की जा चुकी है। इन राहत शिविरों में स्वच्छता, सोशल डिस्टेंसिंग एवं राज्य सरकार की ओर से समय-समय पर जारी कोविड-19 की रोकथाम एवं बचाव के दिशा-निर्देशों के पालन का विशेष ध्यान रखा जा रहा है।

संयुक्त शासन सचिव ने बताया कि स्वायत्त शासन विभाग को आपदा प्रबंधन विभाग के एसडीआरएफ मद से 70 हजार कार्मिको के लिए 1.75 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गयी है। इस राशि का प्रयोग स्वायत्त शासन विभाग द्वारा कोविड-19 के संक्रमण की रोकथाम बाबत अग्निशमन विभाग कर्मियों, स्वास्थ्य कर्मियों एवं वाहन चालकों की निजी सुरक्षा के उपकरण यथा मास्क, सेनेटाइजर, दस्ताने आदि खरीदने के लिए किया जा सकेगा। साथ ही राजस्थान पुलिस के ड्यूटी पर तैनात कार्मिकों के बचाव के उद्देश्य से सुरक्षा उपकरण यथा मास्क, सेनेटाइजर, दस्ताने, पीपीई किट एवं फेस शील्ड आदि क्रय करने के लिए एसडीआरएफ मद से 1.25 करोड़ रुपए की स्वीकृति जारी की गई है।

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